विदुर पौडेल 

विराटनगर । राज्यको सर्वसञ्चितकोषमा जनताले तिरेको कर शूल्क, राजस्व जम्मा गरिएको हुन्छ। यो पब्लिक पर्स हो। यसमा सबैको साझा स्वामित्व र अधिकार हुन्छ। कानून बमोजिम राजस्व उठाउन, खर्च गर्न, सार्वजनिक हितको लागि उपयोग गर्न कर्मचारीलाई अधिकार दिएको हुन्छ। त्यो अधिकारको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक खर्चमा अनियमितता र राजस्व संकलनमा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार हुने गर्दछ।

हामी सबैले परिश्रम गरेर कमाएको सम्पत्तिबाट तिरेको करको दुरुपयोग र व्यक्तिगत फाइदामा उपयोग हुने गर्दछ। जसबाट हामीले सार्वजनिक लाभ र सुविधा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुन्छौँ। आफ्नो गोजीको पैसा चोरी भयो भने हामीलाई कत्तिको दुःख लाग्छ त्यस्तै हामीसबैको साझा पर्स/गोजीको पैसा कसैले ढाँटछल गरी हिनामिना गर्छ भने हामीलाई रिस उठ्नु स्वभाविक नै हो। सार्वजनिक खर्च गर्ने सन्दर्भमा कुनै लेखाका कर्मचारीले नियमाअनुसार मिल्दैन भनेर दुरुपयोग हुन दिएन भने यो एकाउन्टेन्टको आफ्नै गोजीको पैसा जस्तो गर्छ भनेर आलोचना गरेको सुनिन्छ। वास्तवमा यो सारा देशवासीको गोजीको पैसा हो। राज्यकोषमा सबैको केहीन केही हिस्सा लगानी हन्छ।

राज्यकोषबाट हुने खर्चमा सबैको चासो र सरोकारको विषय भएकोले सबैलाई त्यसको जवाफ दिनुपर्दछ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले पद र अधिकारको दुरुपयोग गरेर राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने गरेका छानविनका समचार हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। तर अनुसन्धानको दायरामा समेत आउन नसकेको, मिलेमतो वा सरसल्लाहमा हुने गरेको संस्थागत भ्रष्टाचारको बारेमा आम जनतामा अनभिज्ञता रहेको अवस्था छ। किनकी त्यसको प्रमाण र जानकारी भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई बाहेक अरुले पत्तो पाउन मुस्कल हुन्छ। यहाँ त्यस्ता केही विषयहरु प्रस्तुत गरिएको छ। जुन कुरा प्रायःजसो सबै सार्वजनिक निकायमा भइरहने भ्रष्टाचारको तितो सत्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ।

(क) कार्यालयको मालसामान खरिद, निर्माण कार्य र परामर्श सेवा खरिदमा कमिसन (अवैध रकम) लेनदेन

 सार्वजनिक निकायबाट हुने मालसामान खरिद, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा खरिद, भवन तथा अन्य भाडामा लिँदा, औषधि तथा राशन खरिदको प्रस्ताव वा ठेक्का स्वीकृतिका बखत, मोविलाईजेशन पेश्की दिँदा, म्याद थप तथा बिल भुक्तानी लगायतमा सप्लायर्स, निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताबाट अनियमित रुपमा कमिसन लिने दिने गलत प्रवृत्ति व्याप्त रहेको जनगुनासो आइरहने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

कार्यालयका स-साना मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री खरिद, गोष्ठी, तालिम आदि सञ्चालन देखि ठूला ठूला आयोजनाहरुको खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीले समेत यस्तो घुस/कमिसन तोकिएको प्रतिशत उठाउने र दामासाहीले पर्सनल कमिसन बाँडफाँट भएको घटनामा छानविन तथा अनुसन्धान भई सञ्चार माध्यमबाट समेत सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ । कार्यालयको सार्वजनिक खरिद गर्दा अघोषित र अदृष्य रुपमा हुने गरेको यस्तो भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई सहयोग गर्न सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने पक्षको समेत भूमिका हुनसक्दछ ।

वास्तविक कारोबारको भन्दा परिणाम वा मूल्य बढाएर, कम काम भएकोमा बढीको कार्यसम्पन्न मूल्याङ्कनको बील बिजक बनाएर वास्तविक भन्दा बढी रकम कार्यालयबाट खरिदमा सहभागी हुने दोस्रो पक्षले लिई कार्यालयका त्यस कार्यसँग सम्बन्धित ठेक्का स्वीकृति गर्ने पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख, इन्जिनियर वा मूल्याङ्कनकर्ता, लेखाका कर्मचारी, जिन्सी व्यवस्थापनमा कार्यगर्ने कर्मचरीलाई व्यक्तिगत कमिसन दिँदा दोस्रो पक्षलाई पनि केही रकम नाफा हुने भएकोले यस्तो गतिविधि कार्यालयहरुमा अझै पनि हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

किनकी सार्वजनिक खरिदको सबै कार्य र भुक्तानी नीजि क्षेत्रको कारोबारको लेखा विद्युतीय प्रणालीबाट भईनसकेको र सबै कार्यालयको जिन्सी व्यवस्थापन पनि विद्युतीय प्रणालीबाट नभईरहेको सन्दर्भमा स-साना खरिदमा पनि यस्तो पर्सनल कमिसनको लेनदेन नहोला भन्न सकिन्न । सार्वजनिक निकायमा मालसामान विक्री गर्ने व्यवसायी वा सप्लायर्समा गएर सोध्नेहो भने कुनै सामानको बजारमा प्रचलित मूल्य वा अरु ग्राहकलाई बेच्ने मूल्य भन्दा धेरै बढी मूल्य सरकारी कार्यालयलाई बच्ने मूल्यमा बिक्री गरी बिल बनाईरहेका हुन्छन्।

हामी जो कोहीले पनि कुनै व्यपारीलाई मूल्य सोधेमा सरकारी निकायलाई बेच्ने मूल्य र अरुलाई बेच्ने मूल्य फरक भनिरहेका हुन्छन्।त्यो व्यपारीलाई पनि आफूले तिरेको करको सरकारी कर्मचारीबाट दुरुपयोग भईरेहको थाहा नभएर होला सायद आफ्नो पनि लगानी भएको पब्लिक पर्सको पैसाको दुरुपयोगगर्नमा मतियार भईरहेको। कुनै सार्वजनिक खरिदमा नियमानुसार कमिसन प्राप्त हुने भए त्यस्तो कमिसनलाई राजस्वमा आम्दानी जनाउनुपर्ने हुन्छ, यदि यसो नगरिएमा पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुन्छ तर अवैध रुपमा राज्यकोष वा सार्वजनिक निकायलाईलाई हानी नोक्सानी हुने गरी अवैध रकमबाट पर्सनल कमिसन लेनदेन गर्नुलाई रिश्ववत/घुस लिनु दिनु सरह मानिने भएकोले यस्तो गलत प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक रहेको छ ।

यस्तो अवैध रकम लेनदेन हुनाले सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणका कार्यहरु बढी लागतका हुने, गुणस्तरहीन हुने, सेवा प्रवाह र विकासमा नकरात्मक असर पार्ने, सार्वजनिक विश्वासमा धोका हुने, सार्वजनिक हित र विकासमा खर्चिनुपर्ने रकम व्यक्तिले लिने र अवैध रकमबाट आतङकबादी क्रियाकलाप, अपराध र शक्तिको दुरुपयोगमा खर्च हुने, दण्डहिनता मौलाउने, वित्तीय अनुशासन नहुने र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानूनकोसमेत उल्लङ्घन हुने भएकोले यस्तो रकम लेनदेनलाई निरुत्साहन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको छ ।

(ख) लेखापरीक्षण गर्दा गराउँदा अवैध रकम लेनदेन

 आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने कर्मचारीलाई कार्यालयले अवैध रुपमा केही रकमघुस/कमिसनको रुपमा दिने र लेखापरीक्षण टोली वा डोरलाई खाने बस्ने तथा सवारीसाधन व्यवस्थाको लागि लाग्ने खर्च समेत लेखापरीक्षण गर्ने कार्यालयबाट अवैध रुपमा गरिदिनुपर्ने गलत प्रवृति रहेको कुरा सुन्ने गरेको र भोगि पनि रहेको छौँ । यसरी लेखापरीक्षकलाई दिने अवैध रकमको व्यवस्था विशेषगरी माथि बुँदा नं.(क) अनुसार सार्वजनिक खरिदमा कार्यालयले लिने रकमबाट छुट्याएर लेखा परीक्षण गर्ने टोलीलाई पनि दिनु पर्ने अघोषित रुपमा बाध्यकारी नै भएको लेखाप्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीहरुबाट गुनासो आउने गरेको छ ।

कार्यालयको लेखा, सार्वजनिक खरिद र अन्य कार्य प्रचलित कानून र प्रक्रिया अनुसार नै गरिएको भएतापनि र स-साना त्रुटिमा पनि विभिन्न जटिलता बनाई बेरुजु टिप्ने र त्यसलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गर्न र सोको जवाफ तथा बेरुजु फर्छ्यौटको झन्झट हुन सक्ने भन्दै अवैध रकमको लागि बार्गेनिङ हुने र लेनदेन भएपछि बेरुजु कम हुने गरी टिपोट गरिन्छ भन्ने कुरा विभिन्न माध्यमबाट सुन्दै आएका छौँ ।अनियमित कार्यको जाँच गर्नका लागि गरिने लेखा परीक्षणमा समेत यस्तो अवैध रकम लेनदेन भएपछि गलत कार्यमा दुरुत्साहन हुने भएकोले यस्तो कृयाकलापलाई रोक्न र कानूनी दायरामा ल्याएर सजाय गराउन आवश्यक रहेको छ ।

(ग) सार्वजनिक कार्यक्रम, गोष्ठी आदिमा हुने आर्थिक अनियमितता

सार्वजनिक निकायबाट हुने कार्यक्रम गोष्ठी अन्तरक्रिया आदिमा कार्यालयबाट गरिने खर्चमा अनियमितता र अनावश्यक खर्च हुने गरेको छ। प्रायः जसोमा महंगो खालको मदिरा लगायतका बढी मूल्यका खानेकुरा तथा पेय पदार्थको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी छ।

यस्तो खानपिनको भुक्तानी औपचारिक रुपमा बिलमा उल्लेख गरेर कार्यालयको बजेटबाट खर्च गर्न नमिल्ने भएकोले त्यसलाई धेरै सहभागी संख्या देखाएर, होटलबासको सुविधामा दर बढाएर खाना खाजाको दर र संख्या धेरै बनाएर बिल कागजात मिलाउने प्रचलन हाबी छ। यस्तै कम संख्या वा कम दरमा खानाखाजा बास वा हलभाडा भएतापनि धेरै दरमा बढी संख्यामा बिल भुक्तानी गरेर सरकारी रकम हिनामिना गर्ने र त्यस्तो रकम संलग्न कर्मचारी र लेखा, लेखापरीक्षणलाई समेत दामासयीले भाग लगाउने प्रवृत्ति हुने गरेको सुन्दै आइरहेका छौँ।

यस्तै सहभागी नै नभएका व्यक्तिको अमुक नाम र किर्ने हस्ताक्षर गरी धेरै सहभागी देखाएर रकम हिनामिना गर्ने उद्देश्यले वास्तविक कारोबार भन्दा फरक रकमको बिल बनाउन लगाउने परिपाटी सार्वजनिक निकायमा रहेको कुरा पनि होटल ब्यवसायीहरुबाट सुन्दै आएका छौँ।यस्तै कुनै स्थानमा कार्यक्रम गोष्ठी गर्न जाने आयोजक तथा सहभागीलाई आयोजकले खान वस्नको व्यवस्था र सवारी साधनको व्यवस्था गरेतापनि आयोजकको तर्फबाट र कार्यालय दुवै तर्फबाट दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, फुटकर खर्च ट्याक्सी खर्च लिने परिपाटी हाबी छ। आयोजक टोलीले पनि कार्यालयबाट वा कार्यक्रम खर्चबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका हुन्छन् ।

यसबाट कार्यक्रम गोष्ठीमा अनावश्यक र दोहोरो/तेहोरो खर्च बढि रहेको छ। उदाहरणको लागि काठमाडौँका सहभागीलाई धुलिखेलमा त्यसै विराटनगरका सहभागीलाई इटहरीमा लगेर कुनै होटलमा कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ। त्यहाँ जानका लागि प्रायः सबैले सरकारी गाडी नै प्रयोग गरेका हुन्छन् तर पनि यातायात खर्च, ट्याक्सीको खर्च लिने गरिन्छ। ट्याक्सी भाडा पनि वास्तविक रु.2000को छ भने 5000 को खर्च भ्रमण बिलमा भुक्तानी लिइन्छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छकी हामीले विश्वास गरेर राज्यकोषको समेत सञ्चलान गर्न जिम्मेवारी दिएका पदाधिकारीबाट हाम्रो राज्यकोषको हिनामिना भईरहेको छ। आफ्नो व्यक्तिगत खर्चबाट कुनै कार्य सञ्चालन गर्ने भए के कसरी खर्च गरिन्थ्यो त्यै प्रक्रियाबाट सार्वजनिक खर्च गरिदिए यो देशको हितमा राज्यकोषको उपयोग हुने थियो।

(घ) अव्यवस्थित जिन्सी प्रणाली र आर्थिक अनियमितताः

 सार्वजनिक निकायमा हालसम्म पनि हस्तलिखीत रुपमै जिन्सी सामाग्रीको माग फारम भर्ने, खरिद आदेश दिने, दाखिला अभिलेख राख्ने लगायतको कार्य भईरहेको छ । मौज्दात जिन्सी सामाग्रीको अवस्था थाहा पाउन कठीन हुने गरेको छ।कुन शाखामा वा कुन कर्मचारीले के कति  र कस्ता जिन्सी सामाग्री प्रयोग भयो भन्ने व्यवस्थित अभिलेख राख्ने गरेको पाइदैन । जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेर (PAMS)को प्रयोगको सुरुवात भएता पनि मौज्दात सामाग्रीको प्रविष्टि नै समयमा गरेर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिएको छैन।

उदाहरणको लागि कुनै कार्यालयमा वार्षिक कतिवटा कलम, पेनड्राइभ खर्च भयो भन्ने तथ्याङ्क नै पाइदैन र कति आवश्यक पर्छ भन्ने अनुमान नै गर्न सकिदैन ।आवश्यकता भएर वा नभई जिन्सी सामाग्री खरिद गरियो भन्ने समेत थाहा नहुने भएकोले यसको लागि व्यवस्थित प्रणाली अवलम्बन गरी जिन्सी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ । जिन्सी फाँटमा काम गर्ने कर्मचारीबाट पनि सही र वास्तविक विवरण प्राप्त गर्न कठिनाई हुने र गुणस्तरीय सामाग्री उचित मूल्य र संख्यामा खरिद गरिएको या नगरिएको सम्बन्धमा पनि जानकारी प्राप्त नहुने अवस्था रहेको छ ।

वार्षिक जिन्सी प्रतिवेदन तयार गर्ने, खप्ने सामाग्रीहरुको अवस्था विश्लेषण गर्ने, जिन्सी दर्ता नम्बर लेख्ने कार्य पनि राम्रोसँग भएको छैन । नयाँ सामाग्री खरिद गरिहाल्ने तर विग्रिएकालाई मर्मत गरेर चलाउने वा काम नलाग्नेलाई लिलाम गर्ने तर्फ ध्यान नदिने समस्या विद्यमान रहेको छ । जिन्सी फाँटमा काम गर्न कर्मचारीमा होडबाजी र भनसुन नै चल्ने र यसबाट आर्थिक अनियमितता हुने गरेको विभिन्न तथ्य तथ्याङ्क एवम् प्रतिवेदनले देखाएको नै छ। कार्यालयमा मालसामान आपूर्ति गर्ने व्यवसायीले पनि कार्यालयको लागि उपलब्ध गराएको सामाग्रीको बिल बनाउँदा प्रचलित बजार मूल्य भन्दा अस्वभाविक रुपमा बढी हुने गरी बनाएका हुन्छन्।

हाल पनि व्यfपारी व्यवसायीलाई सोध्दा सरकारी दर वा मूल्य त सर्वसाधारणलाई बेच्ने मूल्य भन्दा बढी नै हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। सार्वजनिक निकाय प्रति आम जनताप्रतिको नकारात्मक धारणा बनाउने, जनताले तिरेको करको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भईरहेको प्रष्ट झल्किने क्षेत्र मध्ये कार्यालयको मालसामान, मेशिनरी औजार, फर्निचर लगायत खरिदमा हुने अवैध रकम लेनदेन नै हो। यसलाई हटाउने तर्फ कार्यालय प्रमुख र जिन्सी व्यवस्थापनका कर्मचारी तयार नभएको देखिन्छ।

(ङ) अनुगमन तथा भ्रमणका नाममा अनावश्यक काज एवम् दैनिक तथा भ्रमण खर्च लिने दिने प्रवृत्तिः

सार्वजनिक निकायको कामको शिलसिलामा र आयोजनाको निर्माण कार्य, राजस्व संकलन, अनुदान खर्चको अवस्था, गोष्ठी, तालिम  लगायतको कार्यमा जाने कर्मचारीलाई दैनिक तथा भ्रमण खर्च उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन भएको हुन्छ । तर कुनै मनासिब कारण विना र केही निश्चित लक्ष्य नतोकी प्रायःजसो सात दिनको काज लिने दिने र त्यसको विल भुक्तानी लिने प्रवृत्ति कतिपय निकायमा कायमै रहेको पाइन्छ।

कार्यालयमै बसीबसी काज लिएर भुक्तानी लिने विशेषगरी कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक एवम् सहायकस्तरका कर्मचारीहरुमा बढी मात्रामा र अरु अधिकृतस्तरका कर्मचारीमा पनि यस्तो “गणेश काज” लिन माग हुने र दिने प्रवृति रहेको पाइन्छ ।काज लिएर पनि सम्बन्धित स्थानमा नगई र केही उपलब्धी नगरी भ्रमण प्रतिवेदन एक पानाको गलत विवरण पेश गरी दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बील पेश गर्ने र भुक्तानी लिने गलत प्रवृतिले गर्दा खर्चको दुरुपयोग र काम नगरी प्रोत्साहन र थप रकम लिने समस्या देखापरिरहेको छ ।

कुनै कार्यका लागि थोरै दिन काज भ्रमणमा जादाँ हुनेमा पनि बढी दिनको काज लिएर बढी रकम भुक्तानी लिने, व्यक्तिगत कामकाजमा जाँदा, घुमघाममा वा घर जाँदा पनि काज लिने र दैनिक तथा भ्रमण खर्चको भुक्तानी लिने विकृति र वित्तीय अनुशासन विपरीत कार्य हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको पाइन्छ।

(च) आयोजना/कार्यक्रमको कन्टिन्जेन्सी रकमको दुरुपयोग र अनियमितता

प्रचलित कानून अनुसार कुल बजेट वा लगत अनुमानको 4 प्रतिशत छुट्याउन पाउने प्रशासनिक कन्टिन्जेन्सी रकमलाई बिल वा कागजात मिलाएर हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। खासगरी सार्वजनिक खरिद गर्ने कार्यमा आयोजनाको वर्कचार्ज स्टाफ खर्च तथा अन्य फुटकर खर्चका लागि कन्टिन्जेन्सी खर्च छुट्याउने गरिएतापनि यसबाट कार्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा बील मिलाएर अनियमितता गर्ने परिपाटी हाबी छ।

आयोजनाको लागि कार्यालयबाट गरिने सूचना प्रकाशनमा लाग्ने खर्च, कर्मचारीको खर्च, अनुगमन भ्रमण खर्च, इन्धन, आवश्यक नापजाँचका सामाग्री खरिद लगायतको कार्यको लागि कार्यालयमा सम्बन्धित शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ त्यसबाट खर्च गर्न सकिनेमा फेरी आयोजनाको कन्टिन्जेन्सीबाट खर्च गरिँदा अनाबश्यक दोहोरो खर्च र आर्थिक अनियमितता हुने वातावरण बन्दै गइरहेको हुँदा यसलाई रोक्न आवश्यक छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अनुसूचीमा लगत अनुमान तयार गर्दा नै सोसँग सम्बन्धित विषयमा खुलाएर मात्र कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्न पाइने र कार्यविधि वा मापदण्ड बनाएर मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएतापनि मापदण्ड बेगर आयोजनाको कार्यमा भन्दा बाहिर अन्य कार्यमा समेत खर्च गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ। यसबाट कुल पुँजीगत खर्चको 4 प्रतिशत रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग भईरहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।यसलाई हटाएर आयोजनाको सम्पूर्ण रकम सोही आयोजनामा नै खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ।

लेखक पौडेल एक नम्बर प्रदेश शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।