खोटाङ,२३ फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले जितेको नगरपालिका पहिलो बनेको छ । खोटाङका स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा एमालेबाट जितेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका पहिलो भएको हो । नगरप्रमुख दिपनारायण रिजाल र नगर उपप्रमुख विणादेवी राई रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७५ दशमलव १८ अङ्क ल्याएर पहिलो बनेको हो ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मूल्याङ्कन गरेको हो । सो मुल्याङ्कनमा ६३ दशमलव ०७ अङ्क ल्याएर हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले दोस्रो बनेको छ । यस्तै ६२.२० अंकसहित वराहपोखरी तेस्रो, ५८.३८ अंकसहित खोटेहाङ चौथो, ५७.०२ अंकसहित साकेला पाँचौँ, ५६.३६ अंकसहित रावाबेँसी छैटौँ, ५१.३४ अंकसहित जन्तेढुंगा सातौँ, ५१.२७ अंकसहित दिप्रुङ चुइचुम्मा आठौँ, ४९.७० अंकसहित ऐँसेलुखर्क नवौँ र ३७.५७ अंकसहित केपिलासगढी गाउँपालिका दशौँ स्थानमा परेको छ ।राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकनबाट प्राप्त अंक र तथ्यांक फागुन १८ गते सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचक अनुसार संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गरिन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्यांकसमेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको हो ।
स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि विभिन्न १७ वटा सूचक तय गरिएको थियो । पालिकाले समयमै बजेट पेस गरेरनगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरेरनगरेको, स्थानीय तहले करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरेरनगरेको, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेरनगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरेरनगरेकोलगायतका विषयमा मूल्यांकन गरिएको हो ।
त्यस्तै आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र संकलन, अघिल्लो वर्षको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरेरनगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको संख्या, संस्थागत प्रसूति संख्यालगायत शीर्षकका सूचकको आधारमा आयोगले स्थानीय तहलाई अंकभार दिएको हो । यही मूल्यांकनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८÷८० का लागि संघबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्नेछ ।
