खोटाङ । विद्युतको पोल, तार र ट्रान्समिटर खरिद योजनामा मिलोमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) भोलाराज खतिवडासहित दशजना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दायर गरेको छ । ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका–१० मा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक विद्युतीय सामग्री खरिदका क्रममा मिलोमतो गरी नक्कली बिल तथा कागजात बनाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सो नगरपालिकाको तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको समयमा गैर–कानूनी लाभ तथा हानी पु¥याइ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित सिडिओ खतिवडासहित दश जनाबिरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालले दायर गरेको आरोपपत्रमा सिडिओ खतिवडासँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्रका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सञ्जीव साह, सिद्धिचरण नगरपालिका–१० का तत्कालीन वडाध्यक्ष दामोदर धमला, तत्कालीन इन्जिनियर अमृतकुमार दाहाल, तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक दिलकुमार बुढाथोकी लगायत दश जनाको नाम समावेश छ । आरोपितले खरिद नै नगरिएको पोल तथा विद्युतीय सामग्रीको बिल पेश गर्न लगाएर भुक्तानीको लागि सिफारिस तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराइ गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालका प्रवक्ता भोला दाहालले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।

विद्युतीकरणका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गरी नगरपालिका र उपभोक्ता समितिको जनसहभागिताबाट समेत व्यहोर्ने गरी केन्द्रीय विद्युतका लागि तार, पोल र ट्रान्सफर्मर खरिद एवम् निर्माण आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिककुमार धमला र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडाबीच सम्झौता भएको पाइएको छ । विद्युतीकरण आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतो रहेको विषय यसअघिदेखि नै कुरा उठ्दै आएको थियो ।

सो विद्युतीकरण आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट वईजल एसीएसआर कन्डक्टर, स्टिल ग्यालभनाईज पोल, स्याकल इन्सुलेटर डि आइरन सेट, पिन ईनसुलेटर स्पिन्नडल लगायतका उपकरण निःशुल्क प्राप्त भएको थियो । तर, प्राधिकरणबाट निःशुल्क प्राप्त भएको तिनै उपकरणहरु देखाएर नमामी सप्लायर्स लहानको नाममा फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी नै गर्न नमिल्ने रु चार लाख ७७ हजार ८९९ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बढी भुक्तानी दिन लगाइएको रकम बराबरको बिगो कायम गरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडा, तत्कालीन इन्जिनियर दाहाल, तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक बुढाथोकी र वडाध्यक्ष धमलालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९(२) बमोजिम कैद र जरिवाना गर्न माग दावी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडा गत असार–१७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट खोटाङ सरुवा भएर आउनुभएको थियो ।