खोटाङ । खोटाङमा भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थितलाई निस्सा वितरण गर्न थालिएको छ। भूमि प्राप्तीका लागि परेको निवेदनलाई लगत प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने काम सकिएपछि निस्सा वितरणको काम थालिएको हो।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङले बुधबार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सभाहलमा दिक्तेल, लफ्याङ र दिक्तेल सोल्माका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी गरी छ जनालाई निस्सा वितरण गर्दै निस्सा वितरण सुरु गरिएको जनाएको छ ।यद्यपी, खोटेहाङ गाउँपालिकाले सम्पूर्ण वडामा लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गरेर पनि सात दिने दाबी विरोधको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ। अन्य पालिकाहरुले निस्सा वितरणको योजना बनाईरहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले बताउनुभयो।

खोटेहाङ गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी आठजना, भूमिहीन दलित पाँचजना, अव्यवस्थित बसोबासी दशजना, केपिलासगढी गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित छ जना, अव्यवस्थित बसोबासी छ जना, जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १५, अव्यवस्थित बसोबासी ३१, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १४, भूमिहीन दलित आठजना, अव्यवस्थित बसोबासी १४० र बाराहापोखरी गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १८, अव्यवस्थित बसोबासी ३७ जनाले निस्सा पाउने भएका छन् ।

रावाबेँसी गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १५, अव्यवस्थित बसोबासी ४२, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १९, भूमिहीन दलित चारजना अव्यवस्थित बसोबासी ५२, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी छ जना, भूमिहीन दलित चारजना, साकेला गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी छ जना, भूमिहीन दलित छ जना, अव्यवस्थित बसोबासी ७३ र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी ५१, भूमिहीन दलित १६, अव्यवस्थित बसोबासी २०० जना लाभग्राहीले निस्सा प्राप्त गर्नेछन्।भूमि आयोगका अध्यक्ष राईका अनुसार जिल्लाभर भूमिहीन सुकुम्बासी १ सय ५२ जना, भूमिहीन दलित ४९ जना र अव्यवस्थित बसोबासी ५ सय ९१ गरी ७ सय ९२ जना लाभग्राहीले निस्सा पाउनेछन्। आयोगले खोटेहाङ गाउँपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका, बाराहापोखरी गाउँपालिका र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा लाभग्राहीको नाममा जग्गा छरछैन भनि जग्गा प्रमाणिकरणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

निस्सा पाएका लाभग्राहीको नेपाल अधिराज्यभरका मालपोत कार्यालयमा तीनपुस्ते नामावाली जाँच गर्दा कुनै पनि ठाउँमा जग्गा नदेखिएमा प्रक्रिया पुगेपछि उहाँहरुले जग्गा पाउने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङका विज्ञ सदस्य ध्यान बहादुर राईले बताउनुभयो।