काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग राष्ट्रियसभा निर्वाचन, मतदाता नामावली सङ्कलन र स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा परामर्श गरेको छ । राजनीतिक दलहरुका निर्वाचन हेर्ने प्रतिनिधिलाई बोलाएर आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि भइरहेको तयारी, मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष कार्यक्रम र स्थानीय निर्वाचनका विषयमा दलगत धारणा मागेको हो ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, पदाधिकारीको कार्यकाल गणना, निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचनका लागि आयोगको तयारी र निर्वाचन नभएमा पर्ने प्रभावका बारेमा जानकारी गराएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीकोे पाँच वर्षे पदावधि आगामी २०७९ साल जेठ ५ गते समाप्त हुने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ वटा काम गर्नुपर्ने भएकाले कानूनतः १२० दिन आवश्यक पर्ने आयोगले बताएको छ ।
आयोगले आगामी माघको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति नतोकिएमा प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यवहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने हुँदा राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
आज आयोजित सो सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले निर्वाचनका लागि भइरहेको तयारी सान्दर्भिक रहेको जनाउँदै मतदाता नामावलीमा सूचिकृत हुन चाहने नागरिकको मागलाई सम्वोधन गर्नेलगायत निर्वाचनका सबै प्रक्रियालाई आयोगले नेतृत्व गर्न सुझाव पनि दिनुभयो ।
उहाँहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन यथाशीघ्र तोक्न, निर्वाचनलाई कुनै बहाना बनाएर नटार्न, ‘थ्रेस होल्ड’का विषयमा पुनः विचार गर्न, वैदेशिक रोजगार र प्रवासमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई सुझाव दिनुभयो ।
परामर्शका क्रममा केही राजनीतिक दलका तर्फबाट सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेपनि थ्रेस होल्डका कारण राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउँदा स्थानीय तहमा दल विशेषको चुनाव चिह्न प्राप्त नहुने भएकाले कानून संशोधन तथा विगतका निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भएकाले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ तुल्याउन सुझाव दिइयो ।
परामर्शका क्रममा साना दलले विधिवतरुपमा दर्ता भएका दलले चुनाव चिह्न पाउँदैनन् भने किन दल दर्ता गर्नुपर्यो भनी प्रश्न गर्दै आयोगको तयारी सही दिशामा रहेको बताउनुभयो ।
