खोटाङ,२७ बैशाख । हुन त भ्रष्टाचार र नेपाल पर्यायवाची शब्द हाे । भन्दा फरक पर्दैन। किन भने देशकाे निर्वाचन प्रणाली नै गलत भएकाे कारण जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्याे भन्न नमिल्ने अवस्था दशकाैँ देखि जग-जाहेर छ ।

यस्तै, एउटा उदाहरणकाे रुपमा देखियाे खाेटाङकाे हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा नेकपा (एमाले)काे तर्फबाट नगर प्रमुखकाे उम्मेदवार खगेन्द्र राईले भुकम्प पीडितकाे नाममा आयकाे रकमसहित विभिन्न शिर्षकमा अनियमितता गरेकाे र साेहि रकमबाट अहिले चुनाव लड्दै गरेकाे भन्ने केही अनलाइन समाचारहरूमा सो समाचार सार्वजनिक भएको देखियो ।

यसै सिलसिलामा हिजै मात्र फेरि रावाबेँसी गाउँपालिकाका लागि नेपाली कांग्रेसबाट पालिका प्रमुखकाे उम्मेदवार फटिककुमार श्रेष्ठमाथि पनि उस्तै समाचार सार्वजनिक भयो ।

कुरा रहेछ वि.सं. २०६४ सालकाे, लामिडाँडास्थित श्री विश्वज्याेति माध्यमिक विद्यालयमा +2 संचालनकालागि भनेर केही सहयाेग रकम उठाइएकाे तर साे काे हिसाब पारदर्शी नगरेकाे भन्दै तत्कालिन विद्यालय व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठ र संयाेजक फटिककुमार श्रेष्ठले हिनामिना गरेकाे भन्ने समाचार बाहिर आएकाे छ।

यी र यस्ता समाचारहरू आइरहँदा र केही दिन अघि केही पत्रकार संगठनहरुले पत्रकार महासंघकाे आचारसंहिता विपरित निकालेकाे विज्ञप्ती र त्यसले ल्याएकाे पार्टिमा आवद्ध पत्रकारहरूकाे स्वतन्त्रताकाे उपज।

समाजमा भएकाे विकृति विसङ्गती र लापरबाहीको विषयलाई खाेजेर लेखिनु असल पक्ष मानिए पनि वर्षाै सम्म पनि चासाेलिएर नलेखिनु र याे स्थानीय तह निर्वाचनकाे माहाेलमा एक्कासि यस्ता किसिमकाे समाचारहरू बाहिर सार्वजनिक भैरहदा पार्टीगत पत्रकारिता त भएन!! भन्ने धेरैकाे आँकलन पनि छ।

राजनितिलाई पत्रकारिताले पकडमा राखिँनु पर्नेमा हाम्राे देशमा भने राजनितिले नै पत्रकारितालाई पकडमा राखिदिँदा एक पार्टीले अर्का पार्टीका उम्मेदवारलाई खुइल्याउन आफुले संरक्षणमा राखेकाे मिडिया र पत्रकारहरूलाई प्रयाेग गरेकाे हाे भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिने देखिएकाे छ।
लेखक – दीपेश श्रेष्ठ सूचना चौतारी डटकमका प्रवन्धनिर्देशक हुन्।